नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नगण्य मात्रामा लगानी गरेको छ । यसले समाजमा पछि परिएका तह र तप्का प्रति सरकार उत्तरदायी छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ भने अर्को तर्फ नेपालको प्रशासन जनताको आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थाको अभिलेख राम्रोसंग राख्न र सोको विश्लेषण गर्न सक्षम नभएको पनि पुष्टि हुन्छ । सन् १९९४ मा मासिक एकसय रुपैयां बृद्ध भत्ता वितरणबाट शुरु भएको नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम झण्डै दुई दशकको अ वधिमा मासिक एक हजारमा पुगेको छ भने यसै अवधिमा अन्य उपेक्षित र आर्थिक रुपमा बिपन्न वर्गले पनि केही राहत महशुश गरेका छन् । तर पनि राज्यले खर्च गर्ने रकमको परिमाणमा भने समय सामेक्ष बृद्धि हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्ने क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो तर यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी न्युन छ र औषधीपचारमा हुने जम्मा खर्चको ९० प्रतिशत व्यक्ति स्वयंले ब्यहोर्न बाध्य छन् । संख्यात्मक हिसाबमा १० प्रतिशत जनताले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको केही लाभ लिन सफल भएका छन् तर गुणात्मक रुपमा धेरै काम गर्न बांकी नै छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र निकै व्यापक र गंभीर छ यो केवल बृद्धभत्तामा मात्रै चित्त बुझाउने विषय होइन । आज एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा मानिसहरु जाडोले मर्न बाध्य छन्, जीवनजल र सिटामोल नपाएरै अमूल्य जीवन सकिएको छ, र खाद्यन्नको अभावमा कुपोषणले ग्रस्त छन् ।
वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा (सा