Blog Single

अवकाश लाभको बिकल्प ः जीवन बीमा पेन्सन तथा एन्युटी प्लान



डा. रविन्द्र घिमिरे Opinion on Government Policies

नेपाल सरकारले .. २०७१।७२ मा सामाजिक सुरक्षा शिर्षक अन्तर्गत कुल चालु खर्चको १७ प्रतिशत अर्थात रु. ६० अरब खर्च गरेको थियो भने .. २०७२।७३ मा उक्त शिर्षकमा रु. ६९ अरब खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सबै भन्दा बढी खर्च निवृत्तिभरणको भुक्तानीको लागि (कुल चालु खर्चको ५६ प्रतिशत) बांकी  ४६ प्रतिशत खर्च उपदान, बृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, असक्तहरुलाई दिइने जीवन बृत्ति वापत भएको देखिन्छ . २०७१।७२ निबृत्तिभरण वापत कुल चालु खर्चको १० प्रतिशत भुक्तानी दिइएकोमा .. २०७२।७३ मा उक्त रकम बृद्धि भई चालु खर्चको १२ प्रतिशत भन्दा माथि जाने निश्चित विगतका तथ्यांक हेर्दा हरेक पांच वर्षमा पेन्सन दायित्वको रकम शत प्रतिशतले बृद्धि भएको   यसरी एकातर्फ पेन्सनधारी कर्मचारी (आर्मी, प्रहरी, शिक्षक तथा निजामति सेवाका कर्मचारी) को संख्यामा हरेक वर्ष बृद्धि भइरहेको अर्को तर्फ औसत आयुमा पनि बृद्धि भइरहेको कारणले गर्दा आगामी १० वर्षमा पेन्सन दायित्व कुल खर्चको एक चौथाई २० वर्षमा एक तिहाई सम्म पुग्ने संभावना

पेन्सन सामाजिक सुरक्षाको एक अभिन्न अंग भएकोले राज्यले हरेक नागरिकलाई कुनै कुनै तरीकाले पेन्सनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन  तर नेपालमा प्रतिशत भन्दा कम मानिसलाई मात्र पेन्सनको व्यवस्था यस बाहेक सीमित संख्यामा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बृद्ध, अपाङ्ग असहाय, एकल महिलाहरुलाई प्रति वर्ष रु. २००० भन्दा कम  रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा उपलब्ध गरिएकोे जुन पर्याप्त छैन जनसंख्याको ठुलो हिस्सा चरम गरीबीको रेखामुनी बांच्न विवश भने युवाहरु बेरोजगार छन् उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताले समेट्न सकेको छैन तैपनी पेन्सन आकार हरेक वर्ष बृद्धि हुंदै जांदा राज्यले आफ्नो मात्र ढुकुटीबाट भविष्यमा यति धेरै पेन्सन खर्च धान्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने बिषयमा बहस भइरहेको यदि राज्यले मात्रै थेग्न नसक्ने हो भने वर्तमान पेन्सन मोडल जुन शत प्रतिशत राज्यकोषबाट व्यहोर्दै आइएको यसको विकल्पमा कर्मचारीको समेत योगदानमा आधारित पेन्सन मोडल किन अवलम्बन नगर्ने? यस बिषयमा समयमा नै सोच्नु जरुरी भइसकेको

विश्वमा धेरै प्रकारका पेन्सन वा अवकाश लाभहरु छन् नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दुई किसिमको अवकाश लाभ दिदै आएको   पहिलो,  अवकाशको समयमानै एकमुष्ठ भुक्तानी हुने अवकाश लाभ दोश्रो, कर्मचारीको मृत्यु नहुंदासम्म कतिपय अवस्थामा मृत्यु पश्चात निजको परिवारलाई समेत नियमित रुपमा भुक्तानी हुने अवकाश लाभ   कर्मचारी संचय कोष नागरिक लगानी कोषले अवकाशको समयमानै एकमुष्ठ अवकाश लाभ भुक्तानी गर्दै आएका छन् यी दुवै अवकाश लाभमा कर्मचारीको योगदान रहदै आएको निजामति, शिक्षक फौजी कर्मचारीले कर्मचारी संचयकोषबाट पाउने एकमुष्ठ अवकाश लाभका अतिरिक्त मृत्यु पर्यन्त नियमित रुपमा अवकाश लाभ (पेन्सन सुविधा) समेत लिदै आएका छन् विश्वका अधिकांश देशमा नियमित रुपमा लिइने अवकाश लाभमा कर्मचारीको पनि योगदान हुने गर्दछ  तर नेपालमा मृत्यु पर्यन्त नियमित रुपमा दिइने अवकाश लाभमा शत प्रतिश सरकारी कोषको योगदान रहेको हुंदा पेन्सन खर्च बढ्नु स्वभाविकै हो राज्यले भविष्यमा पेन्सन दायित्वको आकारलाई कम गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो पर्नु पर्ने हुन्छ यसको लागि समयमानै सही नीति अबलम्बन गर्नु जरुरी यसको लागि कर्मचारीको योगदानमा आधारित पेन्सनकोषको स्थापना गर्नुको विकल्प छैन हाललाई निम्न दुई विकल्पहरु उपयुक्त हुन सक्दछन्

. योगदानमा आधारित अवकाश कोषको स्थापना गर्ने   सरकारद्धारा .. २०५७।५८ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत योगदानमा आधारित पेन्सनकोषका स्थापनाको लागि संभाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा व्यक्त भएकोे थियो तात्कालिन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिले नागरिक लगानी कोषलाई यस्तो खालको पेन्सनकोष संचालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिने भन्ने सुझाव समेत पेश गरेको थियो यस सम्बन्धमा के कति प्रगति भएको सो को बारेमा कुनै जनकारी बाहिर आएको छैन कर्मचारी संचय कोषले २०५३ सालबाट २०६५ सम्म आफ्ना संचयकर्ताहरुलाई पेन्सन दिदै आएकोमा त्यस पछि वित्तीय हिसाबमा संभव नदेखिएको हुंदा त्यो योजना बन्द भएको कर्मचारी संचय कोष तथा  नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थामा नेपाल सरकारको समेत सहभागिता भएको हुंदा यी संस्था प्रति कर्मचारीहरुको  विश्वानीयता राम्रो  जसले गर्दा अवकाश कोष संचालन गर्नका लागि सजिलो हुने देखिन्छ कर्मचारीहरुको समेत बित्तीय सहभागितामा अवकाश कोषको स्थापना हुन सकेमा सरकारको पेन्सन दायित्वमा धेरै नै कमी आउनेछ .सं.कोषकोे अवकाश कोषमा कर्मचारीको ५० रोजगारदाताको ५० प्रतिशत योगदान भने नागरिक लगानी कोषमा शत प्रतिशत कर्मचारीको योगदानमा रहेको भविष्यमा यी दूूई संस्थाहरुलाई एउटै उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पनि सकिएला वा विशेष ऐनद्धारा कुनै नयां संस्था स्थापना गरी पेन्सनकोष स्थापना तथा संचालन पनि गर्न सकिन्छ

ंंं२. जीवन बीमा पेन्सन प्लान तथा एन्युटी योजना नेपालका कतिपय जीवन बीमा कम्पनीहरुले जीवन बीमा पेन्सन प्लान तथा एन्युटी योजना बिक्री गरिरहेका छन् सरकारले बैकल्पिक योजनाको रुपमा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई जीवन बीमा पेन्सन प्लान तथा एन्युटी योजना खरिद गर्न सक्दछ यस्ता योजनामा सरकार कर्मचारीको योगदान बराबरी गर्ने वा घटी बढी गर्ने भन्ने नीतिगत विषय भयो तर पेन्सन दिनु पर्ने विषयमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन हाल उपलब्ध भएका पेन्सन योजनाहरु लाभकर्ताको आवश्यकता चाहना बमोजिम  नहुन सक्दछन् बीमा कम्पनीहरुले यस विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक अर्को ध्यान दिनु पर्ने विषय हालको प्रिमियदरलाई भोलीका दिनमा अफ लार्ज नम्बरको आधारमा केही सस्तो बनाउने संभावना हुनु पर्दछ वा हाल दिइदै आएको सुविधालाई बढाउनु पर्ने हुन्छ किनकी आम जनताले यस्ता प्लान खरिद गरेको अवस्थामा प्रशासनिक खर्चमा कटौैती हुनेछ यस्ता योजनाहरु प््राति कर्मचारीहरुको आकर्षणमा बृद्धि गर्नका लागि सरकारले कर छुटको सीमा कम्तिमा पनि नागरिक लगानीकोष सरह अर्थात कर्मचारीको कुल आयको एक तिहाई वा रु. लाख सम्म मध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम हुनु पर्दछ अवकाश लाभको रकम लाभकर्ताले पाउने कुराको ग्यारेन्टी बीमा समितिले लिनु पर्दछ हुनत बीमा कम्पनीहरुले पुनबीमा गरेका हुंदा बचत कर्ताको रकम डुब्ने संभावना हुंदैन

माथिका दुवै बिकल्पहरुलाई एक अर्काका परिपूरकका रुपमा लिनु पर्दछ बचतकर्ताले स्वेच्छाले आफूलाई मन परेका संस्था छान्ने छुट पाउनु पर्दछ यसबाट बीमा ब्यवसाय प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक हुनेछ भने सरकारी कोषको पेन्सन दायित्वमा कमी आउनेछ सरकारले उक्त बचेको कोष स्वास्थ्य बीमा अन्य पिछडिएको अति विपन्न वर्गको हितमा खर्च गर्नु उपयुक्त हुनेछ