Blog Single

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा बोर्डको आवश्यकता



डा. रविन्द्र घिमिरे Opinion on Government Policies

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नगण्य मात्रामा लगानी गरेको यसले समाजमा पछि परिएका तह तप्का प्रति सरकार उत्तरदायी छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ भने अर्को तर्फ नेपालको प्रशासन जनताको आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थाको अभिलेख राम्रोसंग राख्न सोको विश्लेषण गर्न सक्षम नभएको पनि पुष्टि हुन्छ सन् १९९४ मा मासिक एकसय रुपैयां बृद्ध भत्ता वितरणबाट शुरु भएको नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम झण्डै दुई दशकको वधिमा मासिक एक हजारमा पुगेको भने यसै अवधिमा अन्य उपेक्षित आर्थिक रुपमा बिपन्न वर्गले पनि केही राहत महशुश गरेका छन् तर पनि राज्यले खर्च गर्ने रकमको परिमाणमा भने समय सामेक्ष बृद्धि हुन सकेको छैन सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्ने क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो तर यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी न्युन औषधीपचारमा हुने जम्मा खर्चको ९० प्रतिशत व्यक्ति स्वयंले ब्यहोर्न बाध्य छन् संख्यात्मक हिसाबमा १० प्रतिशत जनताले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको केही लाभ लिन सफल भएका छन् तर गुणात्मक रुपमा धेरै काम गर्न बांकी नै सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र निकै व्यापक गंभीर यो केवल बृद्धभत्तामा मात्रै चित्त बुझाउने विषय होइन आज एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा मानिसहरु जाडोले मर्न बाध्य छन्, जीवनजल सिटामोल नपाएरै अमूल्य जीवन सकिएको , खाद्यन्नको अभावमा कुपोषणले ग्रस्त छन्

वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा (सा.सु.) राज्यको प्राथमिक दायित्व हो यो वा त्यो वाहना बनाएर सरकार पन्छन मिल्दैन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विश्वका धेरै देशहरुमा लागू भइसकेको यो कुनै राजनैतिक बाद वा प्रणालीबाट निर्देशित छैन परन्तु जनताको आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति राज्यले गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित यसको आधार भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को आर्टिकल २२ हो सामाजिक सुरक्षा भनेको गरीब विपन्न, न्युन आय भएका श्रोत साधन बिहीन बृद्ध, अपांग, असहाय, एकल महिला, बेरोजगार नागरिकलाई राज्यद्धारा दिइने आर्थिक सुरक्षा हो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको परिभाषाले सामाजिक बीमा, निवृत्तिभरण सुविधा, असक्त बीमा, बेरोजगारी बीमा, औषधोपचार रोगीको हेरचाह तथा अन्य देशका शरणार्थीहरुलाई गांस, बास, कपडा, औषधोपचार, जीउधनको सुरक्षालाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत नै समेटिन्छ सन् २०१४ को तथ्यांक अनुसार विश्वका २७ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र सामाजिक सुरक्षा पाउन सफल भएका छन्

विकसित देशहरुमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी स्पष्ट नीति , पर्याप्त बजेट पनि सो को कार्यन्वयनको लागि सबल प्रशासन पनि तर अविकसित विकासिल देशहरुमा यी कुराहरुको अभाव के नेपालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा लागू गर्न सक्दैन? के नेपालका जनतालाई त्यसको आवश्यकता छैन? नयां सन्दर्भमा संघीय नेपालमा यस विषयम बहस हुनु जरुरी आर्थिक रुपले विपन्न वर्गको संरक्षण गर्नु राज्यको न्युनतम दायित्व नै हो यसमा कुनै विमती छैन तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि राज्यसंग कम्तिमा पनि यी चार आधारभूत पक्षहरु बलियो हुनु पर्दछ ती पक्षहरु हुन् ) कानूनी संरचना (ऐन, नीति नियम, कार्यविधी), ) व्यक्तिगत अभिलेख, ) चुस्त पारदर्शी कर प्रशासन, ) पर्याप्त मात्रामा राष्ट्रिय कोषको व्यवस्था

कानुनी संरचना नभईकन सामाजिक सुरक्षाको सुविधा वितरण गर्न सकिदैन तसर्थ यो आधारभूत पक्ष हो संघियतामा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको पुरानो परिपाटीको आधारमा मस्यौदा गरिएको सामाजिक सुरक्षा ऐन संसदमा जाने तयारीमा सर्वप्रथमा उक्त मस्यौदालाई संविधानको मर्म अनुसार संशोधन गरी पेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ एकातिर राष्ट्रिय नीति ऐनको अभावमा कुनै पनि कार्य गर्न संभव छ्रैन भने अर्को तिर भएका नीतिहरु पनि कार्यन्वयन हुन सकिरहेका छैनन् कर्मचारी संचय कोषलाई सामाजिक सुरक्षाको प्राधिकरणको रुपमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको आभाष संशोधित मस्यौदाको  १९ ले दिएको नागरिक लगानी कोषलाई पनि बीमा सम्बन्धी केही अधिकारहरु प्रदान गरिएको ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा ऐन बनिसकेको    सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको यसले ८।९ वटा सामाजिक बीमा बजारमा ल्याउने उद्घोष गरेको भएता पनि कार्यन्वयनमा कसरी आउंछ हेर्न बांकी स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नीति बनेको तर सो बमोजिम कार्यक्रम संचालन हुन सकेको छैन केही जिल्लामा पाइलट अनुसन्धानको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालित यी तमाम गतिविधिको एउटै उद्देश्य जनतालाई राहत दिनु हो तर यसरि छरिएर रहेका कार्यक्रम निकायहरुको बीचमा समन्वय हुनु आवश्यक त्यस्तै विभिन्न निकाय अन्तर्गत भएका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी हामीले कस्तो सामाजिक सुरक्षा मोडल अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वप्रथम राज्यले आफ्नो धारणा बनाउनु जरुरी केन्द्रिय सरकारले सेवा दिने हो भने एउटै संस्था खडा गर्नु उपयुक्त हुन्छ केन्द्रीय संरचनाबाट गाउंसम्म सेवा दिन कठिनाई हुन्छ भने हरेक प्रादेशिक सरकारले आफ्नो ढंगबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आफ्नै खालको मोडेल निकाय गठन गर्नु पर्ने हुन्छ कुनै देशको मोडेल जस्तका तस्तै अपनाउने हो वा आफ्नै नयां मोडेल बनाउने हो यसको निक्र्यौल नगरीकान सामाजिक सुरक्षा ऐनको खाका कोर्न सकिदैन

आम मानिसको विस्तृत व्यक्तिगत अभिलेख अद्यावधिक नहुंदसम्म सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यन्वयन पारदर्शी हुन्छ प्रभावकारी नै हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेहरुको संख्या १२ लाख पुगिसक्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले एकलाख भन्दा कम मानिसको मात्र तथ्यांक अद्यावधिक गर्न सफल भएको व्यक्तिगत अभिलेख अभिलेखीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न नहुंदासम्म सा.सु. कार्यक्रम केवल बृद्ध भत्ता वितरण गर्ने कार्यमा मात्र सीमित हुनेछ सर्वप्रथम सरकारले हरेक नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक बनाउनका लागि विशेष पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ केन्द्र सरकारले अद्यावधिक गर्न नसक्ने हो भने राज्य सरकार वा स्थानीय सरकारलाई यसको जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कोषको व्यवस्थापन दुई तरीकाबाट भएको छः लाभकर्ताको योगदानमा आधारित कोष सरकारी कोषबाट संचालित कोष अर्थात ऋयलतचष्दगतयचथ बलम ल्यल(अयलतचष्दगतयचथ प्रायः सबै विकसित देशहरुले योगदानमा आधारित कार्यक्रमनै संचालन गरेका छन् तर नेपालमा भने यस्ता कार्यक्रमको पुरै रकम सरकारले नै ब्यहोर्दै आएको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुले के देखाउछ भने सा.सु. कार्यक्रम लाभकर्ताको समेत आर्थिक योगदानमा मात्र संचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ अन्यथा यो टिकाउ हुंदैन राज्यले यसको लागि ठुलो श्रोत जुटाउनु आवश्यक हुन्छ जसको लागि प्रभावकारी कर प्रशासन अनिवार्य शर्त हो वर्तमान कर प्रशासनको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन जरुरी   हरेक करयोग्य व्यक्ति संस्थाको पहिचान गर्ने तीनको अभिलेख गर्दै जानु आवश्यक सरकारी ढुकुटीमा पर्याप्त मात्रामा रकम नभएसम्म सा.सु. कार्यन्वयन हुन सक्दैन

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका सबै सुविधाहरु प््रादान गर्ने जनताको अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्नका लागि एकै सामाजिक सुरक्षा बोर्डको गठन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ यसको लागि अलग्गै ऐनको व्यवस्था हुनु जरुरी यसो भएमा आफ्नै तरीकाले बितरण हुंदै आएको आर्थिक सहायता लगायतका सबै सुविधाको वितरण एउटै निकायबाट वितरण हुन्छ बोर्डले सामाजिक सुरक्षालाई अझ कसरी ब्यवस्थित बनाउने भन्ने बारेमा नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने गरी कार्यकारी अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ