Blog Single

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा बोर्डको आवश्यकता

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नगण्य मात्रामा लगानी गरेको छ । यसले समाजमा पछि परिएका तह र तप्का प्रति सरकार उत्तरदायी छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ भने अर्को तर्फ नेपालको प्रशासन जनताको आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थाको अभिलेख राम्रोसंग राख्न र सोको विश्लेषण गर्न सक्षम नभएको पनि पुष्टि हुन्छ । सन् १९९४ मा मासिक एकसय रुपैयां बृद्ध भत्ता वितरणबाट शुरु भएको नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम झण्डै दुई दशकको अ वधिमा मासिक एक हजारमा पुगेको छ भने यसै अवधिमा अन्य उपेक्षित र आर्थिक रुपमा बिपन्न वर्गले पनि केही राहत महशुश गरेका छन् । तर पनि राज्यले खर्च गर्ने रकमको परिमाणमा भने समय सामेक्ष बृद्धि हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्ने क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो तर यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी न्युन छ र औषधीपचारमा हुने जम्मा खर्चको ९० प्रतिशत व्यक्ति स्वयंले ब्यहोर्न बाध्य छन् । संख्यात्मक हिसाबमा १० प्रतिशत जनताले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको केही लाभ लिन सफल भएका छन् तर गुणात्मक रुपमा धेरै काम गर्न बांकी नै छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र निकै व्यापक र गंभीर छ यो केवल बृद्धभत्तामा मात्रै चित्त बुझाउने विषय होइन । आज एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा मानिसहरु जाडोले मर्न बाध्य छन्, जीवनजल र सिटामोल नपाएरै अमूल्य जीवन सकिएको छ, र खाद्यन्नको अभावमा कुपोषणले ग्रस्त छन् ।

वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा (सा.सु.) राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । यो वा त्यो वाहना बनाएर सरकार पन्छन मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विश्वका धेरै देशहरुमा लागू भइसकेको छ । यो कुनै राजनैतिक बाद वा प्रणालीबाट निर्देशित छैन परन्तु जनताको आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति राज्यले गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । यसको आधार भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को आर्टिकल २२ हो । सामाजिक सुरक्षा भनेको गरीब र विपन्न, न्युन आय भएका श्रोत र साधन बिहीन बृद्ध, अपांग, असहाय, एकल महिला, बेरोजगार नागरिकलाई राज्यद्धारा दिइने आर्थिक सुरक्षा हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको परिभाषाले सामाजिक बीमा, निवृत्तिभरण सुविधा, असक्त बीमा, बेरोजगारी बीमा, औषधोपचार र रोगीको हेरचाह तथा अन्य देशका शरणार्थीहरुलाई गांस, बास, कपडा, औषधोपचार, र जीउधनको सुरक्षालाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत नै समेटिन्छ । सन् २०१४ को तथ्यांक अनुसार विश्वका २७ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र सामाजिक सुरक्षा पाउन सफल भएका छन् ।

विकसित देशहरुमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी स्पष्ट नीति छ, पर्याप्त बजेट पनि छ र सो को कार्यन्वयनको लागि सबल प्रशासन पनि छ । तर अविकसित र विकासिल देशहरुमा यी कुराहरुको अभाव छ । के नेपालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा लागू गर्न सक्दैन? के नेपालका जनतालाई त्यसको आवश्यकता छैन? नयां सन्दर्भमा र संघीय नेपालमा यस विषयम बहस हुनु जरुरी छ । आर्थिक रुपले विपन्न वर्गको संरक्षण गर्नु राज्यको न्युनतम दायित्व नै हो यसमा कुनै विमती छैन । तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि राज्यसंग कम्तिमा पनि यी चार आधारभूत पक्षहरु बलियो हुनु पर्दछ । ती पक्षहरु हुन् ः १) कानूनी संरचना (ऐन, नीति नियम, र कार्यविधी), २) व्यक्तिगत अभिलेख, ३) चुस्त र पारदर्शी कर प्रशासन, र ४) पर्याप्त मात्रामा राष्ट्रिय कोषको व्यवस्था ।

कानुनी संरचना नभईकन सामाजिक सुरक्षाको सुविधा वितरण गर्न सकिदैन तसर्थ यो आधारभूत पक्ष हो । संघियतामा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । पुरानो परिपाटीको आधारमा मस्यौदा गरिएको सामाजिक सुरक्षा ऐन संसदमा जाने तयारीमा छ सर्वप्रथमा उक्त मस्यौदालाई संविधानको मर्म अनुसार संशोधन गरी पेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एकातिर राष्ट्रिय नीति र ऐनको अभावमा कुनै पनि कार्य गर्न संभव छ्रैन भने अर्को तिर भएका नीतिहरु पनि कार्यन्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । कर्मचारी संचय कोषलाई सामाजिक सुरक्षाको प्राधिकरणको रुपमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको आभाष संशोधित मस्यौदाको  १९ ले दिएको छ । नागरिक लगानी कोषलाई पनि बीमा सम्बन्धी केही अधिकारहरु प्रदान गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा ऐन बनिसकेको छ ।   सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको छ र यसले ८।९ वटा सामाजिक बीमा बजारमा ल्याउने उद्घोष गरेको भएता पनि कार्यन्वयनमा कसरी आउंछ हेर्न बांकी छ । स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नीति बनेको छ तर सो बमोजिम कार्यक्रम संचालन हुन सकेको छैन केही जिल्लामा पाइलट अनुसन्धानको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालित छ । यी तमाम गतिविधिको एउटै उद्देश्य जनतालाई राहत दिनु हो तर यसरि छरिएर रहेका कार्यक्रम र निकायहरुको बीचमा समन्वय हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै विभिन्न निकाय अन्तर्गत भएका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । हामीले कस्तो सामाजिक सुरक्षा मोडल अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वप्रथम राज्यले आफ्नो धारणा बनाउनु जरुरी छ । केन्द्रिय सरकारले सेवा दिने हो भने एउटै संस्था खडा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । केन्द्रीय संरचनाबाट गाउंसम्म सेवा दिन कठिनाई हुन्छ भने हरेक प्रादेशिक सरकारले आ आफ्नो ढंगबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आ आफ्नै खालको मोडेल र निकाय गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै देशको मोडेल जस्तका तस्तै अपनाउने हो वा आफ्नै नयां मोडेल बनाउने हो । यसको निक्र्यौल नगरीकान सामाजिक सुरक्षा ऐनको खाका कोर्न सकिदैन ।

आम मानिसको विस्तृत व्यक्तिगत अभिलेख अद्यावधिक नहुंदसम्म सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यन्वयन न पारदर्शी हुन्छ न प्रभावकारी नै । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेहरुको संख्या १२ लाख पुगिसक्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले एकलाख भन्दा कम मानिसको मात्र तथ्यांक अद्यावधिक गर्न सफल भएको छ । व्यक्तिगत अभिलेख अभिलेखीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न नहुंदासम्म सा.सु. कार्यक्रम केवल बृद्ध भत्ता वितरण गर्ने कार्यमा मात्र सीमित हुनेछ । सर्वप्रथम सरकारले हरेक नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक बनाउनका लागि विशेष पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । केन्द्र सरकारले अद्यावधिक गर्न नसक्ने हो भने राज्य सरकार वा स्थानीय सरकारलाई यसको जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कोषको व्यवस्थापन दुई तरीकाबाट भएको छः लाभकर्ताको योगदानमा आधारित कोष र सरकारी कोषबाट संचालित कोष अर्थात ऋयलतचष्दगतयचथ बलम ल्यल(अयलतचष्दगतयचथ । प्रायः सबै विकसित देशहरुले योगदानमा आधारित कार्यक्रमनै संचालन गरेका छन् । तर नेपालमा भने यस्ता कार्यक्रमको पुरै रकम सरकारले नै ब्यहोर्दै आएको छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुले के देखाउछ भने सा.सु. कार्यक्रम लाभकर्ताको समेत आर्थिक योगदानमा मात्र संचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ अन्यथा यो टिकाउ हुंदैन । राज्यले यसको लागि ठुलो श्रोत जुटाउनु आवश्यक हुन्छ जसको लागि प्रभावकारी कर प्रशासन अनिवार्य शर्त हो । वर्तमान कर प्रशासनको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ र  हरेक करयोग्य व्यक्ति र संस्थाको पहिचान गर्ने र तीनको अभिलेख गर्दै जानु आवश्यक छ । सरकारी ढुकुटीमा पर्याप्त मात्रामा रकम नभएसम्म सा.सु. कार्यन्वयन हुन सक्दैन ।

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका सबै सुविधाहरु प््रादान गर्ने र जनताको अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्नका लागि एकै सामाजिक सुरक्षा बोर्डको गठन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसको लागि अलग्गै ऐनको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यसो भएमा आ आफ्नै तरीकाले बितरण हुंदै आएको आर्थिक सहायता लगायतका सबै सुविधाको वितरण एउटै निकायबाट वितरण हुन्छ । बोर्डले सामाजिक सुरक्षालाई अझ कसरी ब्यवस्थित बनाउने भन्ने बारेमा नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने गरी कार्यकारी अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ ।