Blog Single

व्यवसायीको हितमा रहेको आर्थिक अध्यादेश, २०७८ को दफा ३३

कुनै खास व्यावसायिक उद्देश्य हासिल गर्ने लक्ष्य सहित कानूनी व्यक्तित्वको रुप ग्रहण गरी व्यवसाय गर्नका लागि कम्पनीहरु दर्ता गर्ने गरिन्छ । हाल कम्पनीको नाम प्रस्ताव गर्नेदेखि कम्पनीका हरेक कामहरुमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरिएको छ । नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्ने, चयन गर्ने र नियमन गर्ने राज्यको अंगको रुपमा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ र यसको संशोधन, २०७४ ले कम्पनी सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने अधिकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ । यस ऐन बमोजिम नेपालमा प्राईभेट, पब्लिक, मुनाफा वितरण नगर्ने, एकल, विदेशी लगानी जस्ता विविध स्वरुपमा कम्पनीको दर्ता गरी संचालन गर्ने व्यवस्था छ ।

व्यवसायीहरुले कम्पनी दर्ता पश्चात प्राप्त प्रमाणपत्रलाई नै कम्पनीको उद्देश्य अनुरुपको इजाजतपत्रको रुपमा हेर्ने गरिएको पाईन्छ र अन्य आवश्यक निकायहरुसँगको समन्वय बिना नै कार्य गर्ने गरिएको भेटिन्छ, जुन कानूनी हिसावले घातक हुन सक्छ । केही साधारण विषयवस्तुहरुमा विचार पु¥याउन सकेमा मात्र पनि व्यवसायमा हुने धेरै कानूनी समस्याहरुबाट बच्न सकिन्छ । कम्पनीको संस्थापना पश्चात कम्पनी ऐन÷निर्देशिका, आयकर ऐन, विद्युतीय फाईलिङ्ग निर्देशिका, दामासाही ऐन÷नियमावली, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा निर्देशिका जस्ता समय समयमा जारी हुने कानूनहरुको साधारण जानकारी राख्नु पर्ने हुन्छ । तर, धेरै जस्तोे व्यवसायीहरुलाई यी कुराको जानकारी नै हुँदैन वा जानकारी लिन सक्नुहुन्न । यसले गर्दा वहाँहरु समय समयमा विविध कानूनी समस्याहरुमा परिरहनु हुन्छ । उदाहरणका लागि, कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार प्रत्येक कम्पनीले कम्पनी संस्थापना भएको पहिलो तीन महिना भित्र निम्न विवरणहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ ः–
क० नयाँ कम्पनीका संस्थापकहरुको बैठक, संचालक समितिको गठन, संचालकहरुको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९२ बमोजिमको विवरण ।
ख० चालु आर्थिक वर्षको लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति ।
ग० कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगानाको जानकारी ।
घ० चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजीसंग सम्बन्धित रही शुरु शेयर बाँडफाँड गरेको निर्णय ।

त्यसै गरी कम्पनीले वार्षिक रुपमा निम्न विवरणहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ ः–
क० साधारण सभाको निर्णयको माईन्युट ९जसमा वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल, आगामी आ।व।को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति, यदि गत आ।व।मा नियुक्त लेखापरीक्षक लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न हुनु अघि नै परिर्वतन भई नयाँ लेखापरिक्षकलाई नियुक्ति दिएको रहेछ भने त्यसको अनुमोदन तथा अन्य आवश्यक कुराहरु उल्लेख गरिन्छन्०
ख० गत आ।व। को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणहरु
ग० संचालक समितिको निर्णयको माईन्युट
घ० कम्पनी ऐन २०६५ को दफा ५१ बमोजिमको विवरण
ङ० संचालक लगत
च० पब्लिक र मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७८ बमोजिमको विवरण ।

यी उल्लेखित विवरणहरु पेश गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन र विवरण पेश गर्न समेत अचेल कुनै लाईन बस्नु पर्ने वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा धाउनु पर्ने पनि हुँदैन, केवल कम्युटरबाट पेश गरे पुग्ने हुन्छ । तर यी विवरणहरु समयमा पेश नगरेमा कम्पनी ऐनको दफा ८१ तथा अन्य दफाहरुको आधारमा जरिवाना लाग्ने हुन्छ । यो जरिवानाको रकम ऐन सर्सती पढ्दा थोरै जस्तो लागे पनि केही वर्षसम्म विवरण पठाउन छुटेमा वा वेवास्ता गरेमा यो थप माथि थप भएर धेरै हुन जान्छ । हामीले कतिपय व्यवसायीहरुले थोरै पूँजी लाग्ने  व्यवसाय गर्नको लागि दर्ता भएको कम्पनीको समेत लाखौं लाख जरिवाना तिर्नु परेको देखेका छांै । जसले गर्दा एकातिर व्यवसायीहरुको व्यवसाय गर्ने मनोबल खस्कन्छ भने अर्कोतिर राज्यप्रति समेत नकारात्मक दृष्टिकोण रहने गरेको पाईन्छ । मेरो अनुभवमा कोेही त यो जरिवानाले गर्दा यतिसम्म निराश भएको समेत भेटेको छु कि व्यक्ति आत्महत्या गर्ने सोचमा समेत पुगेको अवस्था छ । बिचरा घरमा सामान्य दुई छाकका लागि पूरै दिन रात मेहनत गरेको छ अनि उता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको जरिवाना भने लाखौं लाख । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा यस्ता थुप्रै कम्पनीहरु दर्ता रहेका छन् जसले दर्ता पश्चात हालसम्म कुनै विवरण बुझाएका छैनन् वा अधूरो बुझाएका छन् वा त्रुटिपूर्ण रुपले बुझाएका छन् । यी सबै कम्पनीहरु ठूलो अंकको जरिवानामा परेका हुन्छन् । साधारणतया कम्पनीमा जरिवाना परेको वा नपरेको कुरा आफै थाहा हुँदैन, यसको बारेमा जानकारबाट हेर्न सकिन्छ वा कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गराउँदा वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कुनै काम गराउँदा मात्र पत्ता लाग्छ ।

सरकारको पनि व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही बनाई उद्यमशीलतालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने नियत हुदैन । ऐन बमोजिम जरिवाना लगाउनु सरकारको कर्तव्य हुन्छ ताकि कम्पनीहरु कानूनी रुपले संचालन हुन सकून् र असल व्यवस्थापन हुन सकोस् । तर पनि साधारण जानकारीको कमीले गर्दा व्यवसायीहरु दिन प्रति दिन जरिवानामा फँसी रहेका हुन्छन् । सरकारले हालै व्यवसायीहरुको हितको लागि आर्थिक अध्यादेश, २०७८ को दफा ३३ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका  सम्पूर्ण कम्पनीहरुका लागि हुने गरेर आ।व। २०७५÷२०७६ सम्मको लागि निर्धारण भएका सम्पूर्ण जरिवानाहरुमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ, जसको लागि २०७८ असोज मसान्त सम्मको लागि अन्तिम समय प्रदान गरेको छ । सरकारले तोकेकोे समय सीमा सम्मको लागि छुट दिएर त्यसपछि जरिवानामा परेका तथा विवरण नबुझाउने कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने वा खोजी गरेर कानून बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ला भन्न पनि सकिदैन किनभने सरकारी जरिवानाहरु सरकारले सरकारी असुल उपर सो सरह उठाउन समेत सक्ने अधिकार राख्दछ । माथिका विविध कारणहरुले जरिवानामा परेका कम्पनीका संचालकहरुलाई यो एउटा सुनौलो मौका हो । त्यसकारण जति सक्दो चाँडो आफ्नो कम्पनीलाई अद्यावधिक गराएर मौकाको फाईदा लिनको लागि सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई मेरो सुझाव रहेको छ । यस कार्यको लागि आपूmसँग पूर्ण ज्ञान नभएको खण्डमा कानून क्षेत्रको विज्ञसँग सल्लाह लिँदा अझ उपयुक्त हुन्छ ।